काठमाडौँ। मुलुकमा सुशासन अभिवृद्धि तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुगमन गतिविधिलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले नयाँ सरकार गठन भएयता देशभरका ८५३ वटा सरकारी कार्यालयमा आकस्मिक निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको…

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सांसदहरूलाई सोझै बजेट दिने र योजना सञ्चालन गर्न दिने परिपाटी संविधानविपरीत हुने ठहर गरेको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले संसद् विकास कोषजस्ता कार्यक्रममार्फत बजेट बाँड्नुलाई व्यवस्थापिकाको…