कटवाल प्रकरण उल्टाउने राष्ट्रपतिको दाउ I
फेसबुकमा साथीसँग बाँड्नुहोस
राष्ट्रपति कार्यालयले बजेट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सत्ता छाड्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सरकारले संविधानविपरीत पूर्ण बजेट ल्याउन खोजेमा त्यसलाई स्वीकृत गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा शीतलनिवास पुगेको छ ।
अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट जारी गर्न खोज्दा असफल भएमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने राष्ट्रपति कार्यालयले आँकलन गरेको हो ।
बजेटका विषयमा निर्णय लिन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले बिहीबार शीतलनिवासमा आफ्ना सल्लाहकार तथा सहयोगीहरूको बैठक डाकेका थिए । सो बैठकले यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिएजस्तै भट्टराईको पनि राजीनामा आउन सक्ने ठहर गरेको छ ।
राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयसँग प्रधानमन्त्रीले निहुँ खोजेका भए मात्र पूर्ण बजेट आउन सक्ने बैठकका सहभागीले बताए । यदि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन बहानाको खोजी गरिरहेका भए संविधानबाहिर गएर पूर्ण बजेट ल्याउन सक्छन् र राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृत नगरेको निहुँमा राजीनामा दिन सक्छन्,’ बैठकको निचोड छ, होइन, केही समय कुर्सीमा बस्ने चाहना छ भने संविधानसम्मत आंशिक बजेट नै ल्याउलान् ।’ प्रधानमन्त्री र उनीनिकट नेताहरूले बजेटको विषयलाई लिएर दिएका अभिव्यक्तिका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतले बतायो ।
राजनीतिक दलबीच सहमति भएर पूर्ण बजेट ल्याइएमा भने रोक्न नसकिने बैठकको ठहर छ । संविधान संशोधन गर्न सक्ने राजनीतिक दलबीच नै सहमति भयो भने पूर्ण बजेट ल्याउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन,’ उच्च स्रोतले भन्यो, तर त्यो पनि संविधानसम्मत भने हुँदैन ।’बैठकमा राष्ट्रपति डा यादवले संविधानबाहिर गएर सरकारले पूर्ण बजेट नल्याउनेमा आशावादी रहेको बताएका थिए ।
संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईका साथै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा संविधानसम्मत नै बजेट ल्याउने आश्वासन दिएको उनले खुलासा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानभित्रै रहेर बजेट ल्याउने आश्वासन दिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो, राष्ट्रपति पूर्ण बजेट नआउनेमा अझै आशावादी हुनुहुन्छ ।’ बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षबीच भएको बहस र छलफललाई राष्ट्रपति कार्यालयले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा संविधानको आ-आफ्नो ढंगबाट व्याख्या र विश्लेषण गरिनुलाई पनि कार्यालयले नकारात्मक रूपमा लिएको छैन । सबैलाई आ-आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण गर्ने अधिकार छ,’ स्रोतले भन्यो, संविधानको अन्तिम व्याख्या भने सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ ।’
Watch Video
