काठमाडौं, बैशाख २३ - आफूसहितका दलहरूबीचको पाँच बुँदे सहमतिअनुसार गठन हुने सहमतिको सरकारमा सहभागी हुनेबारे एमालेमा चर्को विवाद देखिएको छ। संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बन्ने मन्त्रिमण्डल बहुमतीय हुने जिकिर गर्दै पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये अधिकांशले त्यस्तो सरकारमा सहभागी हुन नहुने विचार राखेका छन्।
अघिल्लो मध्यरात चार शक्तिबीच भएको सहमतिको ब्रिफिङ गर्न भनेर केन्द्रीय कमिटी बोलाएको भनेर उक्त सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्येका अध्यक्ष झलनाथ खनालले बैठक सुरू गर्नासाथ उनी पक्षकै सदस्यले 'ब्रिफिङलाई बहस'मा परिणत गराइदिएका थिए।
अध्यक्ष खनालको सुरुवाती मन्तव्यलाई नै सहमति अडान प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने/नहुने विषयमा एमाले नेताहरु विभाजित भएका छन्। शुक्रवारको केन्द्रीय कमिटी वैठकमा अधिकांश नेताहरुले संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बन्ने सरकार वहुमतीय हुने जिकीर गर्दै त्यस्तो सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका हुन्।
उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीका साथै केन्द्रीय सदस्यहरु खगराज अधिकारी, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, प्रकाश ज्वाला, भानुभक्त ढकाल, विजय पौडेल, गणेश तिमिल्सिना लगायतले सरकारमा जान नहुने जिकीर गरेका थिए। अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमतिको जानकारी गराउन वैठक वोलाइएको भन्नेवित्तिकै उनी पक्षधर भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुषालले 'सहमतिकै वारेमा पनि केही भन्नु छ' भन्दै 'वि्रफीङ' वैठकलाई वहसमा परिणत गराएका थिए।
'चार वुँदे सहमतिको आधारमा अहिलेको सरकार बनेको तर त्यो खारेज हुने कुरा पनि लेखिएको छैन', भुषालले वैठकमा भनेको भनाई उद्धृत गर्दै नागरिकसँग भने, 'फेरी जसका विपक्षमा मतदान गरियो अहिले त्यही सरकारमा सहभागी हुने कुरा नैतिक हुँदैन। सरकार भनेको प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नगरेसम्म सरकार खारेज भएको मानिदैन।' प्रधानमन्त्रीले राजिनामा नगरी सरकारमा सहभागी हुनु भनेको चार वुँदेको जगमा बनेको सरकारमै प्रवेश गर्नुको निरन्तरता भएको बताउदै 'त्यस्तो सरकारमा जान नहुने' भुषालको भनाई थियो।
धारा ३८ (२) अनुसार बनेको सरकारलाई संवैधानिक हिसावले सहमतिको भन्न नमिल्ने भुषालको भनाई थियो। वैठकमा वोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले भुषालको भनाईलाई समर्थन गर्दै 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनी सम्झौतामा उल्लेखित विषय स्वागतयोग्य भएपनि प्रधानमनत्रीले राजिनामा नदिई त्यही सरकारमा जाने कुरा पार्टीको विगतका निर्णय विपरित हुने' तर्क गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा नजाने तर पछि काग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहभागी हुने धारणा राखेका थिए। वैठकमा वोल्दै अग्नि खरेलले कानुनी प्रसंग उठाएका थिए। विगतमा संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार बनेको वहुमतीय सरकारमा नजाने निर्णय भएको अहिले त्यही धारा अनुसार बनेको सरकारमा कसरी जान मिल्छ? भन्ने खरेलको प्रश्न थियो। शीर्ष नेतृत्वले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने खरेलको भनाई थियो। उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले चाहिं 'अहिलेको सम्झौतालाई समर्थन गर्न हुँदैन र सरकारमा पनि जान हुँदैन' भन्ने तर्क गरेकी थिइन्।
सरकारमा जान नहुने जिकीर गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरुले प्रमुख तीन दलसहित मधेशी मोर्चावीचको पाँच वुँदे सहमतिमा विदेशी शक्तिको चलखेल भएको समेत टिप्पणी गरेका थिए। भारतीय भुमीका विशेष गरी भारतीय राजदुत जयन्त प्रसादले नेताहरुलाई भेटदै हिडेको प्रसंग उठाउदै केन्द्रीय सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
पोलिटब्युरो सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता संविधान बनाउने भएको बताउदै 'सहमतिले जनतामा आशा जागेको र अव दवाव दिएर जेठ १४ मा संविधान निर्माण गर्नुपर्ने' बताएका थिए। 'जनताको चाहना संविधान निर्माण हो। दलहरुवीचको अहिलेको सम्झौताले त्यसलाई सहज बनाएको छ', वैठकमा भनेको भनाई उद्धृत गर्दै न्यौपानेले नागरिकसँग भने, 'त्यसैले पनि संविधान बनाउन एमाले सरकारमा जानुपर्छ।'
उनले विगतमा राष्ट्रिय पंंचायतमा भाग लिन हुने, लोकेन्द्र वहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकारमा जान हुने अहिले बावुराम भट्टराईको नेतृत्वमा जान किन नहुने? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। साथै उनले माओवादी, काग्रेस र मधेशी मोर्चा सरकारमा रहने अनि एमाले वाहिर रहदाको स्थिती के हुन्छ? भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। काग्रेस-माओवादीवीचको दुरी नजिकदा एमालेलाई पर्न सक्ने संभावित असर विश्लेषण गर्न पनि उनले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए।

'अध्यक्षले गएर हस्ताक्षर गर्ने? फेरी सरकारमा नजादा एमाले कस्तो पार्टी? भन्ने सन्देश जाला?', न्यौपानेको प्रश्न थियो, 'सहमति गरेर सरकारमा नजादा एमालेलाई जनता र अन्य पार्टीले कसरी विश्वास गर्छन्?' वंशीधर मिश्रले पनि सहमतिको स्वागत गर्दै सरकारमा जानुपर्ने जिकीर गरेका थिए। नेत्र पन्थी र केशव बडालले पनि सहमतिको स्वागत गरेका थिए। रामचन्द्र झाले सहमतिको स्वागत गरेपनि सरकारमा जाने/नजाने विषयमा भने छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। महासचिव इश्वर पोखरेलले सरकारमा जान हुने/नहुने दुवै किसिमको तर्क आएको जानकारी दिए। एजेण्डालाई केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराएपछि पक्ष/विपक्षमा वहस हुनु स्वभाविक नै भएको बताउदै उनले भने, 'यसलाई छिट्टै टुंग्याउछौं।' पोखरेलका अनुसार शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवासमा भएको दलहरुको वार्तामा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले 'पार्टीको वैठक चलिरहेकाले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई भएको' जानकारी दिएका थिए। 'पार्टीमा विचार विमर्श गरेर निर्णय लिन्छौं', नेपालले अन्य दलका नेताहरुलाई भनेको भनाई उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने।
एमाले सचिव शंकर पोखरेलले पनि धारा ३८ (२) अनुसार निर्माण भएको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुन नसक्ने कुरा वैठकमा उठेको जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार अधिकांश सदस्यहरुले राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा सहमति नगरी सरकारको कुरा गर्नु र सरकारमा सहभागी हुनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए।
सरकारमा जान नहुने तर्क गर्नेहरुमा अध्यक्ष खनाल पक्षधर र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली पक्षधर नेताहरु देखिएका छन् भने सरकारमा जाने पक्षमा नेपाल पक्षधर नेताहरु देखिएका छन्। 'खनाल पक्षधर नेताहरुले ओलीलाई समर्थन गर्ने विषय वुझिनसक्न्ु भएको बताउदै नेपाल पक्षधर एक नेताले बताए। ती नेताले नेपाल र इश्वर पोखरेलको विरोधस्वरुप खनाल पक्षधर नेताहरुले सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको हुन सक्ने आकंलन गरे। दलहरुवीच सहमति गराउन नेपाल र पोखरेलले महत्वपुर्ण भुमीका निर्वाह गरेका थिए।
केन्द्रीय कमिटी वैठकमा वरिष्ठ नेता नेपालले भने सहमति गर्दाको परिस्थितीवारे ब्याख्या गरेका थिए। केन्द्रीय कमिटीमा भएको वैठकको वहसलाई हेर्ने हो भने सरकारमा सहभागी हुने कुरामा आश्वस्त पार्न गाह्ो देखिन्छ। अहिले वाहिरै वसेर समर्थन गर्ने र पछि काग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जान सक्ने संभावना पनि नेताहरुले औंल्याएका छन्।
'हामीले सरकारमा जाने भनेका छैनौं, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने मात्रै भनेको हो', भुषालले आंकलन गरे, 'तत्कालका लागि विरोध नगरी सरकारवाहिर वस्ने र पछि बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जाने हुन सक्छ।'

Watch Video

---